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जर्मन ऑटोमेकर कंपनी डाइमलर एजी (Daimler AG) को अमेरिका में प्रदूषण कानून उल्लंघन मामले में 2.2 बिलियन डॉलर (16.13 हजार करोड़ रु.) का जुर्माना लगा है। दरअसल कंपनी ने करीब 2.50 लाख अमेरिकी डीजल कार और वैन में प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर लगाया था। इस सॉफ्टवेयर के जरिए तय उत्सर्जन सीमा से अधिक प्रदूषण उत्सर्जन करने में मदद मिलती है, जो अमेरिकी क्लीन एयर एक्ट के खिलाफ है। डाइलमर से पहले वोक्सवैगन और फिएट जैसी कंपनियों पर भी प्रदूषण कानून तोड़ने पर जुर्माना लगा था। कंपनी ने जुर्माने के भुगतान पर जताई सहमति लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज-बेंज यूएस एलएलसी (Mercedes-Benz USA LLC) यूनिट ने 13 अगस्त को बताया कि कंपनी यूएस अथॉरिटी को सेटलमेंट के जरिए 1.5 बिलियन डॉलर (11 हजार करोड़ रु.) की रकम जुर्माने के तौर पर अदा करेगी। इसके अलावा कंपनी 2.50 लाख वाहनों को ठीक करवाने के लिए कार मालिकों को कुल 700 मिलियन डॉलर ( 5.13 हजार करोड़ रु.) की रकम देने पर भी सहमति जताई है। इसमें प्रत्येक वाहनों की मरम्मत के लिए डाइलमर करीब 3,290 डॉलर (2.41 लाख रु.) देगी। कंपनी ने वाहन मालिकों के वकीलों के लिए फीस और खर्चों का...

पीयूष गोयल ने भारत में काम कर रही वाहन कंपनियों से अपनी मूल कंपनियों को रॉयल्टी भुगतान कम करने को कहा है। उनका कहना है कि इससे संकट से गुजर रही ऑटो इंडस्ट्री को उबरने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश के व्हीकल मार्केट पर व्हीकल कंपनियों की अच्छी खासी पकड़ है और वे अपनी पैरेंट कंपनियों को कई करोड़ डॉलर का रॉयल्टी भुगतान करती हैं। रॉयल्टी में कमी उनकी कैश फ्लो की समस्या को कम कर सकती है। इससे गाड़ियों की कीमतें कम करने और घरेलू बिक्री को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आयातित कारों पर ड्यूटी बढ़ा सकती है सरकार गोयल ने कहा कि कुछ अन्य देशों के शुल्क और नाॅन-ट्रेड बाधाएं खड़ी करने से भारत के वाहन निर्यात को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने उदाहरण दिया कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश ने कुछ अलग तरह के आयात शुल्क लगाए हैं। वहीं, इंडोनेशिया ने आयात का कोटा तय कर दिया है। उन्होंने कहा, हम इन मुद्दों का समाधान करने में लगे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने बेहतर संवाद स्थापित किया है। मैंने इंडोनेशिया के समक्ष भी मुद्दा उठाया है। इंडस्ट्री को मार्केट तक निष्पक्ष पहुंच मिलनी चाहिए। कम हो सकता है जीएसटी रेट ...

अगर आप कार, मोटरसाइकिल और स्कूटी समेत फोर व्हीलर्स और टू व्हीलर वाहन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। सरकार सभी तरह के व्हीकल्स पर जीएसटी रेट में 10 फीसदी कटौती करने पर विचार कर रही है। मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार गुड्स और सेवा कर (जीएसटी) रेट में कमी के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सिफारिश पर सभी कैटेगरी के वाहनों में 10% की कटौती कर रही है। सरकार इसकी घोषणा जल्द ही करने वाली है। 'आपको जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी' व्हीकल मैन्यूफैक्चरिंग कंपनियों के संगठन 'सियाम' के 60वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव की डिटेल्स रूपरेखा तैयार कर रहा है। दुपहिया, तिपहिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और चौपहिया वाहनों पर फेज वाइज तरीके से राहत मिलनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी। बता दें कि अभी गाड़ियों पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है। वाहन उद्योग ने इसे घटाकर 18 फीसदी करने की मांग की थी। टू-व्हीलर वाहनों पर जीएसटी रेट घटाने को ले...